यूपी में सरकारी नौकरियों का खुला पिटारा, 20 हजार पदों पर होने जा रही बंपर भर्ती, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

यूपी में सरकारी नौकरियों का खुला पिटारा, 20 हजार पदों पर होने जा रही बंपर भर्ती, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

प्रदेश में जल्द बंपर भर्तियां होने जा रही हैं। प्रदेश में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के कुल 20 हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। रोडवेज संविदा पर 10 हजार बस कंडक्टरों की नियुक्ति करेगा। वहीं, 75 जिलों में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक-एक ईसीसीई एजुकेटर की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी।

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प्रदेश में जल्द बंपर भर्तियां होने जा रही हैं। यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के कुल 20 हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। रोडवेज संविदा पर 10 हजार बस कंडक्टरों की नियुक्तिकरेगा। वहीं 75 जिलों में आंगनवाड़ी से युक्त 10684 विद्यालयों में एक- एक ईसीसीई (बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा) एजुकेटर की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में करीब 7000 बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें 2000 के करीब डीजल, सीएनजी बसें होंगी और 5000 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर चलाई जाएंगी।

सरकारी नौकरियां: यूपी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी के प्रत्याशियों की किस्मत बदलने वाली है. यहां 20 सामान्य सरकारें चलाने का निर्णय लिया गया। राज्य में जल्द ही बड़ी संख्या में नियुक्तियां होंगी. इस लेख में हम आपको इनलाइन से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करते हैं।

यूपी में असिस्टेंट और सुपरमार्केट असिस्टेंट के लिए कुल 20 हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। योगी सरकार के फैसले के मुताबिक, 10,000 बस स्टॉप का इस्तेमाल 10,000 बस स्टॉप में किया जाएगा. वहीं, 75 रेस्तरां में स्थित 10,684 स्कूलों में एक ईसीसीई शिक्षक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

आपको बता दें कि यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में करीब 7,000 करोड़ रुपये का बेड़ा बढ़ाने का काम शुरू हो गया है. इनमें से लगभग 2,000 डीजल, सीएनजी और 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन अनुबंध के तहत संचालित किए गए थे। इन बस पंजीकरणों के लिए 10 हजार बस पंजीकरणों को अनुबंध के आधार पर आवंटित भी किया जाएगा।

कुछ दिन पहले परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह की अध्यक्षीय बैठक हुई थी. इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय की घोषणा की गयी. इसके लिए परिवहन निगम मुख्यालय के कार्मिक निदेशक ने प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसके अलावा 10,684 स्कूलों में 11 महीने के लिए ईसीसीई सचिवालय को आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त किया जाएगा। नेटवर्क पर प्रति माह 10,313 रुपये की छूट मिलेगी।

डीजी स्कूल में भर्ती को लेकर कंचन वर्मा ने गैलरी को पत्र लिखा है. इसका मुख्य कार्य तीन से छह वर्ष तक के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना होगा। शिक्षक को संबंधित स्कूल के निदेशक के निर्देशन में काम करना चाहिए। इन चयनों के लिए जिला-स्तरीय राष्ट्रपति शिक्षक समिति में एक अध्ययन भी नामित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जनसत्ता एजुकेशन सेक्शन को चेक करते रहें।

टिप्स:

  • स्पष्ट और संक्षिप्त रहें।
  • सच जानकारी भरें।
  • टाइपो और व्याकरण संबंधी त्रुटियों से बचें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • समय से पहले आवेदन करें।

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